हिमाचल प्रदेश प्रशिक्षित बेरोजगार संघ ने ऑनलाइन मीटिंग करके यह फैसला लिया कि अगर प्रदेश सरकार जल्दी ही टीजीटी बैच बाज भर्ती शुरू नहीं करती है तो संघ पूरे प्रदेश में भूख हड़ताल शुरू कर देगा जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रदेश सरकार की होगी
हिमाचल प्रदेश प्रशिक्षित वेरोजगार अध्यापक संघ के प्रैस सचिव श्री प्रकाश चंद ने जारी प्रैस नोट में कहा कि संघ की आनलाइन मीटिंग हुई / वैठक में संघ के प्रदेशाध्यक्ष श्री कुलदीप सिंह मनकोटिया,वरिष्ठ उपाध्यक्ष विजय सिंह , महासचिव मनीष डोगरा, सचिव लेख राम, उपाध्यक्ष अजय रत्न व संजय राणा, मुख्य संगठन सचिव पुरषोत्तम दत्त, वित्त सचिव संजीव कुमार,संगठन सचिव यतेश शर्मा , हरिन्द्र पाल व सपना, आडिटर सुधीर शर्मा एवं रणयोध सिंह, जिलाध्यक्ष कांगड़ा निर्मल सिंह, जिलाध्यक्षा ऊना रजनी वाला, जिलाध्यक्ष विलासपुर किशोरी लाल एवं जिला उपाध्यक्ष मंडी सुरिंदर सिंह आदि ने अपने सांझा व्यान में कहा कि 862 टी. जी. टी शिक्षकों की वैचवाईज भर्ती की अधिसूचना दिनांक 24-02-2020 को हुई थी/सरकार ने अनलाक-1 के दौरान 1724 टी. जी. टी शिक्षक लॉकडाऊन के दौरान स्कूलों को उपलब्ध करवाने का वायदा किया था/25 जून को शिक्षा विभाग घोषणा करता है कि अॉनलाईन सुविधा के साथ भर्ती प्रक्रिया शुरू होने जा रही है और काऊंसलिग की तिथि जल्दी घोषित कर दी जाऐगी/इस दौरान 43 टी. जी. टी शिक्षकों की वैचवाईज भर्ती की काउंसलिंग एकस सर्विस मैने कोटे के तहत सम्पन्न करवा दी जाती है/ यही नहीं 89 टी.. जी टी की वैचवाईज भर्ती वार्ड आफ एकस सर्विस मैने कोटे के तहत करने के लिए रोजगार कार्यलय से 31 अगस्त तक नाम मंगवाने के आदेश जारी हो जाते हैं/ दूसरी ओर स्कूलों में शिक्षकों के अधिकांश पद खाली चल रहे हैं जिससे विद्यार्थियों की पढ़ाई पर विपरीत असर पड़ा रहा है
वेरोजगार अध्यापक पिछले 21 साल से वैचवाईज भर्ती का इंतजार कर रहे हैं और उनकी आयू 45 वर्ष होने वाली है/ वड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि सरकार इन वेरोजगार अध्यापकों की वात को अनसुना कर रही है/अव अनलॉक-2 समाप्त हो गया है और अनलॉक-3 शुरू हो गया है लेकिन सरकार अभी तक काऊंसलिंग की तिथि घोषित नहीं कर पाई है/ इसलिए हिमाचल प्रदेश प्रशिक्षित वेरोजगार अध्यापक संघ सरकार से पुनः आग्रह करता है कि 862 टी. जी. टी वैचवाईज भर्ती प्रक्रिया को एक सप्ताह के भीतर वहाल किया जाऐ अन्यथा संघ भूख हड़ताल करने के लिए विवश हो जाऐगा जिसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी/