Generation of card by self registration for Comprehensive Cashless Health Facility
सरकारी कर्मचारियों, पेंशनर्स और आश्रितों का हाेगा कैशलेस इलाज
राज्य में अब सरकारी कर्मचारियों, पेंशनर्स और आश्रितों को इलाज के लिए अस्पतालों को नकद पैसा नहीं देना होगा। अब उनका इलाज कैशलेस योजना के तहत होगा। योजना के तहत प्रदेश के सभी सरकारी कर्मचारियों और सरकार द्वारा स्वीकृत अन्य श्रेणियों के कर्मचारियों को भी इसका लाभ मिल सकेगा। आयुष्मान भारत योजना की मदद से सभी सरकारी और सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में इलाज की सुविधा मिलेगी। गंभीर बीमारियों के साथ ही सभी इनडोर व डे केयर प्रक्रियाएं योजना में कवर होंगी। सरकार के पैनल में शामिल सभी अस्पतालों में मरीजों का इलाज होगा। इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधीर राजपाल ने कैशलेस योजना को लेकर अधिसूचना जारी की है। बता दें कि नए साल की शुरुआत में तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इसकी घोषणा की थी। इसके बाद चरणबद्ध तरीके से अलग-अलग विभागों के लिए पायलेट प्रोजेक्ट के तहत इस योजना पर काम किया जा रहा था। पायलेट प्रोजेक्ट सफल होने के बाद अब सरकार ने सभी विभागों के लिए इसे लागू कर दिया है।